काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य कम्पनीका रूपमा राखिएको विषय विवादमा रहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभागले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको विस्तृत आर्थिक तथा व्यावसायिक विवरण माग गरेको छ।
मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा मुख्य कम्पनीका रूपमा सूचीकृत यी म्यानपावरसँग विभागले श्रमिक पठाएको विवरणदेखि सेवा शुल्क, कर, लेखापरीक्षण र अन्य वित्तीय कारोबारसम्मका कागजात मागेको हो।विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ अनुसार २५ वटै कम्पनीलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। विभागले कार्यालय निरीक्षण तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिलेख र कागजात जाँच गर्न पाउने कानुनी अधिकारअन्तर्गत विवरण मागेको हो। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर/उनन्साठीदेखि दुई हजार बयासी/त्रियासीसम्मको पाँच आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रियासी/चौरासीको हालसम्मको विवरण बुझाउनुपर्नेछ। कम्पनीका सञ्चालकबाट प्रमाणित विवरण पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विभागमा बुझाउनुपर्नेछ।
म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट गरेको कुल आम्दानी, श्रमिकबाट उठाएको सेवा शुल्क, एजेन्ट तथा प्रतिनिधिलाई गरिएको भुक्तानी, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी खर्च, कार्यालय तथा शाखा सञ्चालन खर्चलगायत विवरण विभागले मागेको छ। यस्तै विदेशी एजेन्ट वा साझेदारसँग भएको आर्थिक कारोबार, ठूला वित्तीय कारोबार, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी विवरण, कर चुक्ताको अवस्था, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत बुझाउन भनिएको छ। शाखा, प्रतिनिधि तथा एजेन्टसँग सम्बन्धित विवरण, श्रमिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम, क्षतिपूर्ति, बाँकी दायित्व तथा विचाराधीन वित्तीय विवादलगायतका विवरणसमेत विभागले खोजेको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले विभागमा उपलब्ध विवरणलाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा कतिपय जानकारी छुटेकाले २५ कम्पनीसँग थप विवरण मागिएको बताए। उनका अनुसार अहिले २५ कम्पनीबाट मात्रै विवरण मागिएको भए पनि अन्य म्यानपावर कम्पनीसँग पनि क्रमशः आवश्यक विवरण लिइनेछ।
२५० म्यानपावरको विषयमा विवाद
मलेसियाले नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा २५ वटा म्यानपावरलाई मुख्य कम्पनी र अन्य दुई सय ५० वटा कम्पनीलाई सबएजेन्टका रूपमा राखेको विषयमा नेपालमा विवाद हुँदै आएको छ। सरकारले सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्दा प्रतिस्पर्धा खुम्चिन सक्ने र सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन पुग्न सक्ने भन्दै यसप्रति असहमति जनाएको छ। यही विषयमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुका साथै मलेसियासँग कूटनीतिक पहलसमेत अघि बढाएको विभागले जनाएको छ।महानिर्देशक ढकालका अनुसार एफडब्लूसीएमएसमा २५ म्यानपावरको संलग्नता र उनीहरूले अपनाएको प्रक्रियाबारे विभागले स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ। कम्पनीहरूले जवाफ दिइरहेका छन् र स्पष्टीकरण बुझाउने समयसीमा अझै बाँकी रहेको उनले बताए।
विभागले २५ मुख्य र दुई सय ५० सबएजेन्ट म्यानपावरको विषय टुंगो नलागेसम्म मलेसियासँग सम्बन्धित पूर्वस्वीकृति रोकिएको जनाएको छ। यस विषयमा २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि थप अनुसन्धानसमेत अघि बढाइएको छ। विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३७ अन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। स्पष्टीकरण र अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।
