काठमाडौं । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले तीन वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलोपटक ब्याजदर बढाएको छ।
बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले फेडले ब्याजदर ३.५–३.७५ प्रतिशतबाट बढाएर ३.७५–४ प्रतिशत पुर्याएको हो। फेडको ब्याजदर निर्धारण समितिले सर्वसम्मत रूपमा दर बढाउने निर्णय गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आए पनि फेडले दर बढाउने निर्णय गरेको हो। फेडका अध्यक्ष केभिन वार्शले अमेरिकामा मुद्रास्फीति अझै उच्च रहेको र लामो समयदेखि लक्ष्यभन्दा माथि रहेको भन्दै ब्याजदर वृद्धि आवश्यक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नु जिम्मेवार निर्णय भएको हो।
फेडले सामान्यतया मुद्रास्फीति उच्च हुँदा ब्याजदर बढाउने गर्छ। ब्याजदर बढ्दा बैंकबाट ऋण लिन महँगो हुन्छ भने बचतमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ। यसको उद्देश्य मानिस तथा व्यवसायको खर्च घटाएर बचत बढाउनु र अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको गति कम गर्नु हो। तर ब्याजदर वृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा दबाब पनि पार्न सक्छ। व्यवसायले नयाँ लगानीमा ढिलाइ गर्न सक्छन् भने घर, गाडी तथा अन्य वस्तु खरिदका लागि लिइने ऋण महँगो हुन सक्छ।
अमेरिकी उपभोक्तामा कस्तो असर पर्छ?
फेडको निर्णयपछि अमेरिकाका ठूला बैंक जेपी मोर्गन, कीकर्प र बीएनवाईले आफ्नो ‘प्राइम लेन्डिङ रेट’ ६.७५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएका छन्। यसले क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत ऋणको ब्याजदर बढ्न सक्नेछ। घर किन्न खोजिरहेका अमेरिकी उपभोक्ताका लागि पनि ऋण महँगो हुन सक्छ। फ्रेडी म्याकका अनुसार हाल अमेरिकामा ३० वर्षे स्थिर ब्याजदरको औसत मोर्गेज करिब ६.७६ प्रतिशत र १५ वर्षे मोर्गेजको औसत दर ६.०९ प्रतिशत छ।
यद्यपि पहिले नै स्थिर ब्याजदरमा घर किनेका धेरै अमेरिकीको मासिक किस्ता तत्काल प्रभावित नहुन सक्छ। नयाँ घर किन्न वा पुरानो ऋण पुनः वित्तीयकरण गर्न खोज्नेहरूमा भने ब्याजदर वृद्धिको असर पर्न सक्छ। फेडका अधिकांश नीतिनिर्माताले यो वर्षको अन्त्यअघि ब्याजदरलाई थप बढाएर ४–४.२५ प्रतिशतको दायरामा पुर्याउन सकिने संकेत गरेका छन्। केही नीतिनिर्माताले आगामी वर्ष ब्याजदर ४.२५–४.५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन्।
फेडको प्रक्षेपणअनुसार आगामी वर्षहरूमा मुद्रास्फीति क्रमशः घट्दै सन् २०२९ सम्ममा केन्द्रीय बैंकको २ प्रतिशतको लक्ष्यमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकामा ब्याजदर वृद्धि हुनुको प्रमुख कारणमध्ये इरानसँगको युद्धपछि बढेको इन्धन तथा अन्य वस्तुको मूल्य पनि रहेको बताइएको छ। यस्तै मुद्रास्फीतिको दबाबका कारण युरोपेली केन्द्रीय बैंकले पनि गत साता ब्याजदर बढाएको छ भने बेलायतको केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय गर्न लागेको छ।
