काठमाडौं । संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई लिएर प्रतिनिधिसभाले बनाएको नयाँ व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ का दुई प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था फेरि स्पष्ट भएको छ।
विवाद प्रतिनिधिसभाले गत जेठ १७ गते पारित गरेको नियमावलीका प्रावधानबाट सुरु भएको थियो। नियमावलीको नियम १४०(११) मा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फर्किएको संविधान संशोधन विधेयकमा दुवै सदनका तत्काल कायम सदस्यको संयुक्त मत दुई तिहाइ पुगेमा प्रमाणीकरणतर्फ अघि बढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
यही व्यवस्थाले संविधानको धारा २७४ को प्रावधानसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो। संविधानको धारा २७४(८) अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तसहितले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले अर्को महत्वपूर्ण प्रावधानमाथि पनि रोक लगाएको छ। नियमावलीको नियम २५९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानूनसरह विशेष कानूनको रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो। अदालतले यो प्रावधान पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १, ८३, १०४, १११ र २७४ लगायतका व्यवस्थालाई आधार बनाएर अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ अहिले कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्नेछ।
यसको सीधा अर्थ हो—संविधान संशोधनको विषयमा प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्णय वा दुवै सदनको मतलाई एकमुष्ट गणना गर्ने व्यवस्था अहिले लागू हुने छैन। संविधानले तोकेको दुई सदनात्मक प्रक्रिया नै कायम रहनेछ।
यस आदेशले संसद्को नियमावली बनाउने अधिकार र संविधानको सर्वोच्चताबीचको सीमाबारे पनि महत्वपूर्ण न्यायिक प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा विवादित प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिन सक्ने देखिएपछि तिनलाई रोक लगाएको हो।
