काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डीपी अर्यालले बाढी तथा हिमपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेला राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप र अनावश्यक टिप्पणीमा अल्झिनुभन्दा उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
गल्छी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताए। अहिलेको आवश्यकता पीडित नागरिकको उद्धार, राहत र सुरक्षित पुनर्स्थापना भएको उनको भनाइ छ। उनले विपद्पछि हतारमा गरिने पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण दीर्घकालीन समाधान नहुने स्पष्ट पारे। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माण गर्नुअघि संघीय सरकारले आवश्यक कानुन र स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘जोखिमयुक्त ठाउँमा तत्काल संरचना निर्माण गर्नु उचित हुँदैन। संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन र विधि बनाएपछि मात्रै स्थायी संरचना निर्माणतर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने। दसैँ–तिहारअघि नै प्रभावित नागरिकलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सभामुख अर्यालले राहत वितरणमा असमानता हुन नदिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए। स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त राहत सामग्री समयमै र व्यवस्थित रूपमा वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। विपद्मा परेका नागरिकलाई क्षतिको विवरण संकलनका नाममा तत्काल फारम भर्न वा निश्चित समयभित्र विवरण बुझाउन दबाब दिएर थप तनाव दिन नहुने उनको भनाइ छ। उद्धार र राहतका कामलाई प्रचारको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिबाट समेत सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइक’ र प्रचारका लागि उद्धारका तस्बिर तथा भिडियो राख्नेभन्दा पीडितको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। भ्रामक सूचना फैलिन नदिन स्थानीय तह र वडाले रेडियो तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत चौबीसै घण्टा आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको सभामुख अर्यालले बताए। पछिल्लो विपत्तिबाट पाठ सिकेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु जोखिम र क्षतिको विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले विपद् सुरु भएलगत्तै बिहान ८ः५० बजेदेखि नै सरकार उद्धार तथा राहतमा परिचालित भएको दाबी गरे। भौगोलिक कठिनाइका कारण सरकार सबै प्रभावित क्षेत्रमा एकैपटक पुग्न नसके पनि राज्यले अभिभावकको भूमिकाबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उनले बताए।उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिक समाज तथा स्वयंसेवकहरूको योगदानको सभामुख अर्यालले प्रशंसा गरे। उनले भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नदी किनारका बस्ती, पूर्वाधार र विकास निर्माणसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अहिलेको अवस्थामात्र नभई आगामी ५० वर्षपछिको सम्भावित जोखिमसमेत मूल्यांकन गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
