काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बाढीपछि जारी उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन ३१ जना नागरिक अधिकारकर्मीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
लाङटाङ हिमाल क्षेत्रबाट आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरूले विपद् व्यवस्थापनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।उनीहरूले सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायले सञ्चालन गरेको उद्धार तथा राहत प्रयासको प्रशंसा गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त भूमिका नदिइएकोप्रति भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाबारे सबैभन्दा नजिकबाट जानकारी स्थानीय सरकारसँग हुने भएकाले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय तहलाई नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिनुपर्छ।प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम पारदर्शी तथा न्यायोचित रूपमा परिचालन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै, विपद्पछिको कामको अनुगमनका लागि सर्वदलीय संयन्त्र र संसदीय समिति गठन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
राहत वितरणमा अपनाइएको एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी नभएको दाबी गर्दै उनीहरूले सरकारी संयन्त्रसँगै नागरिक संघसंस्थालाई समेत राहत कार्यमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे पनि संवेदनशील हुँदै पीडितलाई थप त्रसित नबनाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।विपद्को समयमा गलत सूचना तथा अफवाह फैलिन सक्ने भएकाले एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्न र सञ्चारमाध्यमलाई विश्वसनीय सूचना संकलन तथा प्रसारणका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापन गर्दा जनस्वास्थ्य सुरक्षासँगै मृतकका परिवारको शोक तथा धार्मिक अधिकारलाई समेत सम्मान गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। दूषित पानी, अस्वस्थ खाद्य पदार्थ र शव व्यवस्थापनबाट हुन सक्ने स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम बढिरहेको भन्दै नेपाल–चीनबीचको पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणालीलाई अझ वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। साथै, विपद्बाट बढी प्रभावित बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोसामाजिक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ।अपिलमा सरकारका विपद् व्यवस्थापनका कदम मानव अधिकारमैत्री, समावेशी र लैङ्गिक संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावित नागरिकको सहयोगमा जुट्न आग्रह गरिएको छ।
