काठमाडौँ । नेपाल सरकारले रसुवामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि निजामती कर्मचारीहरूको तलबबाट निश्चित रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बिहीबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकमा तयार पारिएको निर्णय प्रस्तावअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको दर्जा र श्रेणीका आधारमा दुई दिनदेखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने तयारी गरिएको हो।
प्रस्तावित ढाँचाअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केलबाट २ दिन, राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीबाट ५ दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीबाट ७ दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका (सचिव तथा सहसचिव) कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको तलब कट्टा गरिनेछ। २०८३ भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा नै उक्त रकम कट्टा गरी सिधै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मिलाउनेछन्। यस निर्णयबाट सङ्घीय सरकारका कर्मचारीहरूबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि सोही अनुसार योगदान गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव छ।
सचिवस्तरीय बैठकले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेका सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू तत्काल पुनःसञ्चालन गर्ने र प्रभावित नागरिककोत्झउयचबचथ बसोबासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालयले आफ्ना स्रोत साधन र जनशक्ति पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कर्मचारीहरूलाई काममा खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीहरूलाई बिदा र काज स्वीकृत नगर्ने तथा गोष्ठी, सेमिनारजस्ता गैर–अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू हालका लागि स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
