काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति को मङ्गलवार बसेको बैठकमा आउटसोर्सिङका माध्यमबाट हुने श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु कामदारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको नियमनलाई कडा बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री यादवका अनुसार सरकारले यसअघि नै सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी श्रम ऐनसँग सम्बन्धित समस्याहरू र सुझावहरू सङ्कलन गरिसकेको छ।
बैठकमा मन्त्री यादवले ’केयर इकोनोमिक्स’ र घरेलु कामदारका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विश्वका सीमित मुलुकहरूले मात्र यसलाई स्पष्ट मान्यता दिएको अवस्थामा नेपाल पनि घरेलु कामदारको कामलाई औपचारिकीकरण र नियमन गर्ने दिशामा अघि बढेको स्पष्ट पारे। घरेलु कामदारहरूले उठाएका न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र दर्ताका मागहरू जायज रहेको बताउँदै उनले कामदार र रोजगारदातालाई प्रत्यक्ष जोड्न ’जब म्याचिङ प्लेटफर्म’को अवधारणामा छलफल भइरहेको बताए। यसले मध्यस्थकर्ता वा आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क जोगाई श्रमिकको आर्थिक शोषण कम हुने विश्वास लिइएको छ।
श्रम ऐन, २०७४ अनुसार हरेक दुई वर्षमा मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिने र सरकारी प्रतिष्ठानहरूले समेत तोकिएको पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मन्त्री यादवले ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याए। हाल उजुरी परेका आधारमा मात्र कारबाही गरिने परिपाटी रहेकाले आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूलाई सीमित र मर्यादित बनाउन कानुनी सुधार गरिने उनको भनाइ थियो।
सोही बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले कतिपय आउटसोर्सिङ कम्पनीमा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाए। वडा अध्यक्ष वा स्थानीय राजनीतिक नेताहरू स्वयं एजेन्ट बनेर वा कम्पनी खडा गरेर श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा संलग्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै सभापति अन्सारीले यस्ता व्यक्ति र सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई समेत पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
