काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव पटक–पटक दोहोरिन थालेपछि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै पर्याप्त भण्डारण संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
सरोकारवाला अधिकारी तथा ग्यास उद्योगीहरूले आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भण्डारण क्षमता विस्तारसँगै पाइपलाइन निर्माण, सिलिन्डरको वर्गीकरण र उद्योगको संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालमा ग्यास तथा इन्धनको आयात र बिक्री नियमन गर्दै आएको नेपाल आयल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता भए पनि एलपी ग्यास भण्डारणका लागि आफ्नै संरचना छैन । निजी ग्यास उद्योगहरूसँग भने करिब ११ हजार मेट्रिक टन ग्यास भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताइएको छ । उक्त क्षमताले मुलुकको करिब पाँच दिनको माग मात्र धान्न सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार देशभित्र पर्याप्त भण्डारण क्षमता भएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आयात प्रणाली वा अन्य कारणले आपूर्ति प्रभावित हुँदा पनि तत्काल बजारमा ग्यासको अभाव हुने अवस्था कम गर्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले निगमकै स्वामित्वमा एलपी ग्यासको भण्डारण संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् । निजी ग्यास व्यवसायीहरूले पर्याप्त भण्डारण नगर्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निगमसँग केही दिनका लागि मात्र भए पनि ग्यासको मौज्दात भएको भए बजारमा देखिएको अभावका बेला हस्तक्षेप गरेर आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्थ्यो । सरकारी निकायसँग एलपी ग्यासको कुनै मौज्दात नरहनुको समस्या अहिले स्पष्ट रूपमा देखिएको उनले बताए । ग्यास उद्योगीहरूले पनि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशभित्रै ठूलो क्षमताको भण्डारण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले निगम वा निजी क्षेत्र जसले बनाए पनि कम्तीमा एक–दुई महिनाको माग धान्न सक्ने गरी ग्यास भण्डारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
ग्यास आयातका लागि पाइपलाइन आवश्यक
पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि इन्धन आपूर्तिमा सहजता आएको उदाहरण दिँदै उद्योगीहरूले एलपी ग्यासका लागि पनि पाइपलाइन आवश्यक रहेको बताएका छन् । निगमका प्रबन्ध निर्देशक साहका अनुसार भारतका टाढाका प्रशोधन केन्द्रबाट सडकमार्फत एलपी ग्यास ल्याउनुपर्ने भएकाले सडक अवरोध वा ढुवानी प्रणालीमा समस्या आउँदा नेपालमा तत्काल प्रभाव पर्ने गरेको छ । मोतिहारीदेखि दुर्गापुरसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन पुगेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँबाट नेपालसम्म पाइपलाइन विस्तारका लागि उच्च तहमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
घरायसी र व्यावसायिक ग्यासका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर
नेपालमा घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यास सिलिन्डरको क्षमता फरक बनाउनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । भारतमा घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यास सिलिन्डर नेपालभन्दा सस्तो रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले घरायसी प्रयोजनका ग्यासमा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिने बताएका छन् । यसअघि नेपालमा समान क्षमताका सिलिन्डरमा रङ फरक पारेर व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याउने प्रयास भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले ठूला, मध्यम र साना व्यवसायका लागि क्रमशः ४५०, ५० र १९ किलोग्रामका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक साहले व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासको वास्तविक तथ्याङ्क अध्ययन गरी फरक क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
ग्यास उद्योगको संख्या घटाउने तयारी
हाल नेपालमा ५८ वटा ग्यास ब्रान्ड सञ्चालनमा रहेकाले संकटका बेला उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्ने कम्पनीको सिलिन्डर मात्र खोज्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । आयल निगमले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउने काम सम्पन्न भएपछि ग्यास उद्योगहरूलाई एकीकरण गर्ने नीतिगत तयारी गरिने जनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक साहले सानो बजार भएको नेपालमा ५८ वटा ग्यास ब्रान्ड धेरै भएको भन्दै उद्योगहरू मर्ज गराएर सीमित ब्रान्ड कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । ग्यास उद्योगी घिमिरेले पनि धेरै ब्रान्ड हुँदा अभावका बेला उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गर्दै आएको कम्पनीको सिलिन्डर खोज्न कठिन हुने भएकाले उद्योगहरूलाई एकीकृत गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
ग्यास बिक्रीका लागि छुट्टै डिलरको प्रस्ताव
ग्यास बिक्री प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउन छुट्टै ग्यास डिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उद्योगीहरूले दिएका छन् । कतिपय स्थानमा अन्य किराना सामान खरिद नगरेसम्म ग्यास बिक्री नगर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै ग्यासको बिक्रीलाई अन्य व्यापारबाट अलग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ग्यास उद्योगी घिमिरेले ग्यास बिक्री गर्ने डिलरले ग्यास मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था भए उपभोक्ताले सहज रूपमा सेवा पाउने बताए । यसरी एलपी ग्यासको अभाव दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न भण्डारण क्षमता विस्तारसँगै आयातका लागि पाइपलाइन, घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फरक सिलिन्डर, ग्यास उद्योगको एकीकरण र वितरण प्रणाली सुधारमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
