काठमाडौँ । गरिमा चौधरीमाथि भएको बलत्कार पछि भएको हत्याको घटनामा निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। स्वतन्त्र नागरिक समूहको आयोजनामा भएको उक्त प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन, घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका छन्।
यसैबिच, बालिका गरिमा चौधरीको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबिच शनिबार राति ३ बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन मन्त्री साविता गौतम, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसहितका मन्त्रीहरू र पीडित बालिकाका अभिभावकबिच राति १ बजेसम्म भएको गहन छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षा अनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझाव दिन सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिनेछ। त्यसैगरी, पीडित परिवारको अपेक्षा अनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषय सहमतिमा उल्लेख छ।
सरकार र पीडित परिवारबिच सहमति बने पनि प्रदर्शनकारीहरूले भने सहमति कागजमा मात्र सीमित नभई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। उनीहरूले गरिमा चौधरीको परिवारले पूर्ण न्यायको अनुभूति गर्ने गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही नभएसम्म खबरदारी जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
