काठमाडौँ । जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या तथा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित भइरहेको विरोधका बीच सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृह मन्त्री सुजन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो। सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा हाल प्रचलित कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गरिनेछ। त्यस्तै, बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावकको अपेक्षाअनुसार सालिक निर्माणका लागि भौतिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ। पीडित परिवारले भने आफ्ना रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने सहमति जनाएको छ।
सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुजन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता वादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा पानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा भन्दा कडा सजाय हुनुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको जनाएको छ।
