काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना पूर्वघोषित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ। नेपाल सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई धन्यवाद दिइएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार भदौ ३ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय कर्मचारीहरूको हक, अधिकार, सेवा–सुविधा र पारिश्रमिक वृद्धिका लागि गरिएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको हो। परिषद्ले सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्री तथा सम्बद्ध सम्पूर्ण निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। साथै, आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, पेसागत सङ्घ–सङ्गठन तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ।
पारिश्रमिकमा गरिएको यो ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि प्रारम्भिक र सकारात्मक कदम भए पनि विद्यालय कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन, सम्मानजनक र स्थायी व्यवस्थापन अझै बाँकी रहेको परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ। सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी सिर्जना र स्थायी व्यवस्थापन जस्ता बाँकी मुख्य मागहरूलाई आगामी शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेटेर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परिषद्को अपेक्षा छ।
सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै बाँकी जायज मागहरू सम्बोधनका लागि आगामी दिनमा पनि निरन्तर संवाद, सहकार्य र रचनात्मक पैरवी जारी राख्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
