कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई पारदर्शी तथा आवश्यकतामा आधारित बनाउने दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने ठूलो सङ्ख्यामा साना तथा टुक्रे योजना राख्ने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले आफैँ बनाएको मापदण्डविपरीत न्यून बजेटका योजना धेरै सङ्ख्यामा समावेश गरेपछि बजेट विनियोजनको प्रक्रिया र त्यसमा हुने राजनीतिक प्रभावमाथि प्रश्न उठेको छ।
कमल बहादुर शाह नेतृत्वको अघिल्लो प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको थियो। तर, दार्चुलाको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत रहेका ४८८ वटा योजनामध्ये ४८४ वटा योजना १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् भने १० लाखभन्दा बढीका योजना चार वटा मात्रै छन्। यसरी सयौँ योजना सानो रकममा विभाजन हुँदा बजेट छरिने र ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ।
दार्चुलाका नौ स्थानीय तहमध्ये शैल्यशिखर नगरपालिकामा मात्रै सिँचाइतर्फ २४४ वटा योजना समावेश गरिएका छन्। सिँचाइ क्षेत्रका लागि करिब ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि खर्च भने १६.२१ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ। ठूलो सङ्ख्यामा योजना राखिए पनि खर्चको गति कमजोर हुनुका पछाडि योजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र अनुगमनबीचको समन्वय अभाव रहेको छ।
स्थानीयस्तरमा योजना छनोट गर्दा राजनीतिक पहुँच र बिचौलियाको प्रभाव पर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। योजना पारिदिने नाममा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, कमिसनको चलखेल गर्ने र धनगढीमा बसेर मन्त्रालयहरूसँग पहुँच बनाउँदै बजेट पार्ने खेल हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। अर्कातर्फ, दार्चुला सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा एक इन्जिनियरसहित तीन जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारी रहेकाले सयौँ योजनाको स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र गुणस्तर परीक्षण गर्न कठिन भइरहेको इन्जिनियरिङ अधिकृत मदनबहादुर भण्डारीले बताए ।
विगतको यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन आगामी बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्ने, कमिसनको प्रभाव रोक्ने र एउटै स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी योजना नथुपार्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले व्यक्त गरेका छन् । उनले बजेटमा हुने बेथिति र बिचौलियाको प्रभाव बढ्ने कारणहरू पत्ता लगाएर निष्पक्ष एवं कमिसनरहित बजेट बनाइने बताएका छन् ।
