सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार विस्तारका लागि मन्त्री छनोट गर्न पार्टीभित्रै सकस परेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका तर्फबाट तीन जना मन्त्रीले शपथ लिइसके पनि नेकपाले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा सरकार विस्तारमा अन्योल सिर्जना भएको हो।
कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद रहेका छन्। सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारीस्वरूप मन्त्रालयको भागबन्डामा दुई दलबीच सहमति जुटेपछि एमालेका मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। तर, मन्त्रालयको सीमितताका बीच नेकपाभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको सङ्ख्या धेरै भएपछि पार्टी नेतृत्वलाई नाम अन्तिम रूप दिन कठिन भएको छ।
पार्टीभित्र यसअघि मन्त्री भइसकेका सांसदलाई पुनः अवसर दिने कि नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा सघन छलफल भइरहेको छ। लामो समयदेखि अवसर नपाएका सांसदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सरकारमा महिला तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने र आलोपालो प्रणालीका आधारमा मन्त्री बनाउनुपर्ने जस्ता विकल्पहरू समेत नेताहरूले अघि सारेका छन्।
मन्त्री छनोटमा क्षेत्रीय तथा जिल्लागत सन्तुलन मिलाउनसमेत चर्को दबाब परेको छ। हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जुम्कित लामा, उपसभामुख यशोदा न्यौपानेलगायतका सांसदहरूको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ। साथै, डोल्पाबाट निर्वाचित पाका र अनुभवी सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला र डोल्पाबाट नेतृत्वसमक्ष ठूलो लबिङ भइरहेको छ।
सत्ता साझेदार एमालेका तीन मन्त्रीले शपथ लिएर सरकारमा सहभागिता जनाइसके पनि नेकपाका तर्फबाट मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ। यसले मन्त्रालयगत कामकारबाही र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। केन्द्रमा दुई दलबीच भएको सत्ता सहकार्यको सहमतिलाई कर्णाली प्रदेशको शक्ति सन्तुलन र स्थानीय राजनीतिक समीकरणसँग मिलाएर लैजानु नेकपा नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
