काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदमा ८० वर्षका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी रहेको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सरकारले गत असार ३० गते ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त नियुक्ति कानुनी मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै परेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सो निर्णय बदर गरिदिएको हो।
‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ को दफा ३ (घ) मा कार्यकारी प्रमुखका हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै ’निगम महाप्रबन्धक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ को दफा ५ (१) (ख) मा समेत महाप्रबन्धकका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ। नियुक्ति हुँदाका बखत श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगिसकेकाले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ, श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरी सो पदमा आफूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर रिट दायर गर्ने निगमका सञ्चालक उपेन्द्रबहादुर कार्कीको दाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा आफूले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेकाले कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति पाउनुपर्ने कार्कीको तर्क थियो। तर, नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ को दफा ४ (५) अनुसार सञ्चालकमध्ये कसलाई अध्यक्ष वा महाप्रबन्धक बनाउने भन्ने अधिकार सरकारमा नै निहित हुने भएकाले अदालतले कसैलाई नियुक्त गर भनी परमादेश जारी गर्न नमिल्ने र यसले न्यायिक आत्मसंयमताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
