काठमाडौं । भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थल तथा त्यससँग जोडिएका क्षेत्रमा जथाभावी सभा, सम्मेलन र कार्यक्रम गर्न दिने वा नदिने विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।
रिटमा भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थल तथा मार्गमा सामाजिक, व्यवसायिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक प्रकृतिका भेला तथा प्रदर्शनीबाहेक अन्य प्रकारका सभा–सम्मेलन सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
सर्वोच्चले प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु सार्वजनिक हक एवं सरोकारसँग जोडिएको भन्दै लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्नसमेत आदेश गरेको छ।
अदालतले निवेदकको मागअनुसार तत्कालै परमादेश जारी गरेको भने होइन। विपक्षी सरकारको धारणा र कानुनी आधार बुझ्न कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै त्यसपछि मुद्दालाई थप सुनुवाइका लागि अघि बढाएको हो।
यस आदेशसँगै भृकुटीमण्डपजस्तो सार्वजनिक महत्वको क्षेत्रमा सभा–सम्मेलन तथा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी निर्णय, व्यवस्थापन र कानुनी आधार फेरि न्यायिक परीक्षणको दायरामा आएको छ।
