काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको निर्णयले त्यसको वैधानिक पक्ष थप स्पष्ट पार्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी यसअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले पुनरावलोकनको माग गरेका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो। अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विस्तृत बहसपछि रिट खारेज गर्दै विषयको न्यायिक निरूपण गरिसकेको उल्लेख गरे। यद्यपि पुनरावलोकन प्रक्रियाले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक आधार र राजनीतिक यथार्थ अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
शर्माले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाण पुनः न्यायालयसमक्ष प्रस्तुत गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको पनि बताएका छन्। यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो। त्यतिबेला देउवा पक्षले दायर गरेको रिट भने अदालतले खारेज गरेको थियो। उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै देउवा पक्षले साउन ७ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतले अहिले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ।
