काठमाडौँ। आज देखि आर्थिक वर्ष २०८३-८४ औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारको आय–व्ययको नयाँ खाता सञ्चालनमा आएको छ भने संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटसमेत लागू भएको छ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयनसँगै विभिन्न कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था लागू भएका छन्। सरकारले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ भने व्यक्तिगत आयकर छुटको वार्षिक सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन र सेयर बजारमा स्थायित्व कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक लचकता र सहजीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भएको करिब एक घण्टाको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस वर्षदेखि डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा तिर्नुपर्ने भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्काल फिर्ता हुने व्यवस्था लागू भएको छ। त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको छ भने निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा थप ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
