काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयसम्म अधिक तरलता कायम रहेमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि एक वर्षसम्म अवधिका आफ्नै ऋणपत्र (एनआरबी बन्ड) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ को छैटौँ संशोधनमार्फत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको स्वीकृतिपछि जारी गरिने ऋणपत्रको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने बोलकबोल प्रक्रियाबाट तय गरिनेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि थुप्रिएको अतिरिक्त तरलता प्रभावकारी रूपमा बजारबाट सोस्न यो व्यवस्था उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि यस्तो अवस्था व्यवस्थापन गर्न छोटो अवधिका निक्षेप संकलन उपकरण बारम्बार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो। यद्यपि, लामो अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम राष्ट्र बैंकमा रोकिँदा लगानीयोग्य स्रोत घट्न सक्ने र बजार ब्याजदरमा बढ्दो दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैले यस व्यवस्थाको प्रभाव जारी गरिने ऋणपत्रको परिमाण, अवधि र ब्याजदरमा निर्भर रहने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
