काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले भुक्तानीको गति उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबार मात्रै १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ।
सरकारी नियमअनुसार आजभित्र भुक्तानीका लागि चेक जारी गरिसक्नुपर्ने भएकाले अन्तिम समयमा भुक्तानी प्रणालीमा अत्यधिक चाप परेको छ। यही कारण स्थानीय तहमा प्रयोग हुने ‘सूत्र’ प्रणालीमा देशभर समस्या देखिएको छ। हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा यस्ता प्राविधिक समस्या दोहोरिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म सरकारले कुल १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। मंगलबारसम्म यो रकम १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो।
यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च भने लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। बुधबारसम्म सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ, जुन निर्धारित ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत मात्र हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यता, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको छ। १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा बुधबारसम्म ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७८.१५ प्रतिशत हो।
