काठमाडौँ । सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवाद र असन्तुष्टिलाई समाधान गर्दै कोशी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट बहुमतले पारित गरेको छ।
बजेट पारित गराउन सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए। त्यसपछि बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट अनुमोदन भएको हो। बजेटमा मुख्यमन्त्री तथा केही मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। केही सांसदले हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक पटक–पटक अवरुद्ध र स्थगित भएको थियो।
सांसदहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको बजेटबाट १ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरी पुनःसमायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनका दुई दलबीच सहमति बनेको र बजेट पारित गर्ने वातावरण तयार भएको हो। पारित बजेटअनुसार चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चका लागि २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ, रोयल्टीबाट ४१ करोड रुपैयाँ तथा सोझै भुक्तानी शीर्षकबाट २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ भने प्रदेशको नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेदेखि नै योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र मतभेद देखिएको थियो। अन्ततः बजेट पुनःसमायोजन गर्ने प्रतिबद्धता र दलहरूको ह्वीपपछि प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएको हो।
