काठमाडौँ । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। गाउँपालिकाले आगामी जेठ १२ गतेदेखि लिम्बू भाषालाई औपचारिक रूपमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो। नेपालको संविधानले दिएको बहुभाषिक र स्थानीय स्वायत्तताको अधिकार प्रयोग गर्दै यस्तो अभ्यास गर्ने माङ्सेबुङ देशमै पहिलो स्थानीय तह बन्न लागेको बताइएको छ।
गत वैशाख ११ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार जेठ १२ गते एक विशेष समारोहमार्फत लिम्बू भाषालाई औपचारिक रूपमा घोषणा गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले जानकारी दिएका छन्। लिम्बू समुदाय बहुसङ्ख्यक रहेको यस गाउँपालिकामा किरात सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने लिम्बू भाषालाई प्रशासनिक कामकाजमा प्रयोग गर्न लागिएको हो। भाषा कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन गाउँपालिकाले ‘भाषिक सहजकर्ता’ करारमा नियुक्त गरेको छ, जसले नेपाली र लिम्बू भाषाबीच अनुवादको काम गर्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा कुल १६ हजार ८१० जनसंख्या रहेको छ, जसमा ४२.८३ प्रतिशत लिम्बू र ३३.६ प्रतिशत राई समुदायको बसोबास रहेको छ। यो निर्णयलाई नेपालको भाषिक विविधता संरक्षण र संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
