काठमाडौं । गर्भपतनका क्रममा महिलाको मृत्यु भएको घटनामा उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले संलग्न चिकित्सकलाई निलम्बन र सम्बन्धित मेडिकललाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–२ की २९ वर्षीया गीता पाण्डेको गर्भपतन गराउने क्रममा गत वैशाख ६ गते असामयिक निधन भएको थियो।
घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काउन्सिलका सदस्य डा. सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा प्रा.डा. पदमराज पन्त, डा. राजेन्द्र बस्याल, डा. अनुप पन्थी, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी र नागरिक समाजका तर्फबाट पत्रकार दिनेश पाण्डे सदस्य थिए। छानबिन समितिले उक्त घटना चिकित्सकीय नियम र मापदण्डविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिश देवका अनुसार समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उपचारमा संलग्न डा. सतिश रुपाखेतीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो। ‘छानबिन समितिले घटना चिकित्सकीय नियमविपरीत भएको पुष्टि गरेको छ,’ रजिस्ट्रार डा. देवले भने, ‘अन्य बिरामीलाई पनि थप खतरा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काउन्सिलले चिकित्सकलाई निलम्बन र उक्त संस्थालाई सिल गर्ने निर्णय गरेको हो।’ उनले गलत चिकित्सकीय अभ्यास गर्ने संस्थालाई प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा सिल गरिने जानकारी दिए।
के थियो घटना?
मृतकका श्रीमान् प्रकाश पाण्डेका अनुसार १२ हप्ताको गर्भ रहेकी गीता नियमित परीक्षणका लागि चैत २७ गते खत्री नर्सिङ होम पुगेकी थिइन्। त्यहाँ भिडियो एक्सरे गर्दा भ्रूण असामान्य देखिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतनको सल्लाह दिएका थिए। सोहीअनुसार वैशाख ५ गते उनीहरू पुनः नर्सिङ होम पुगेका थिए।
पीडित परिवारका अनुसार नर्सिङ होमबाटै उनीहरूलाई औषधि खरिद र थप प्रक्रियाका लागि भन्दै लोकेसन कार्ड दिएर ‘जोनल फार्मेसी’मा पठाइएको थियो। जोनल फार्मेसीमा १६ हजार शुल्क लाग्ने भन्दै दुई हजार बैना लिएर गर्भपतनका लागि औषधि दिइएको थियो। सो औषधि सेवन गरेपछि गीताको स्वास्थ्य अवस्था अचानक जटिल बनेको थियो। लगत्तै उनलाई इन्दुलेखा क्लिनिक पु¥याइएको थियो, जहाँ उनी अचेत भइन्। अचेत अवस्थामै थप उपचारका लागि लुम्बिनी सिटी अस्पताल पु¥याउँदा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए।
घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै मृतकका परिवारले शव उठाउन अस्वीकार गरेका थिए। मेडिकल काउन्सिलले छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्रै परिवारले शव बुझेका थिए। यो घटनाले स्थानीय क्षेत्रमा ठूलो आक्रोश सिर्जना गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।