काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशमा दीर्घकालीन इन्धन भण्डारण गृह नहुँदा उपभोक्ताले निरन्तर समस्या भोग्दै आएका छन् । यहाँ एक हप्तासम्म पुग्ने इन्धन पनि भण्डारण गर्न सकिने सुविधा नहुँदा आपूर्ति व्यवस्था जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
प्रदेशमा भौगोलिक दुर्गमता, कमजोर सडक सञ्जाल र मौसमजन्य अवरोधका कारण आपूर्ति प्रणाली नै असहज रहँदै आएको अवस्थामा भण्डारण पूर्वाधारको अभावले समस्या थप गहिरिएको छ । आपतकालीन अवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरोध हुँदा कर्णालीमा इन्धन संकट अझ चर्किन सक्ने जोखिम देखिन्छ । सरकारले सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे पनि कर्णालीमा भने जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा योजना वर्षौंदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । सोही कारण यहाँ अहिलेसम्म स्थायी भण्डारण संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल आयल निगम का अनुसार देशभर १० वटा मुख्य डिपो सञ्चालनमा रहे पनि कर्णालीमा प्रादेशिक भण्डारण डिपो छैन । सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयसँग हाल करिब १८ कठ्ठा जग्गा मात्र उपलब्ध छ, जुन पर्याप्त भण्डारणका लागि अपुग मानिन्छ ।
कार्यालयका अनुसार कर्णालीलाई करिब ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण गृहका लागि कम्तीमा १० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । यसैबीच, नेपाल ट्रस्टको जग्गा उपयोग गर्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । हाल कर्णालीमा नेपालगञ्ज डिपोबाट दैनिक इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ । सुर्खेतका प्रमुख दीपक घिमिरेका अनुसार यहाँ दैनिक करिब ८० हजार लिटर डिजेल र २० हजार लिटर पेट्रोलको माग रहेको छ ।प्रदेशमा १३ वटा निजी बिक्रेताले इन्धन वितरणको अनुमति लिएका छन् भने दुर्गम जिल्लाहरूमा ड्रममार्फत इन्धन आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ ।यद्यपि कार्यालय परिसरमै वैकल्पिक भण्डारण डिपो निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । करिब ९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत ७० हजार लिटर क्षमताका चार वटा डिजेल र दुई वटा पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण गरिने योजना छ । यो संरचना सञ्चालनमा आएपछि करिब ४ लाख २० हजार लिटर इन्धन भण्डारण क्षमता थपिनेछ र आपूर्तिमा केही सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थायी र ठूलो क्षमताको भण्डारण डिपो आवश्यक रहेको छ ।
