काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को चौथो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) अन्तर्गत नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न देशहरूले सुधारका सिफारिसहरू दिएका छन्। महिलाको कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले सञ्चारकर्मीहरूसँग आयोजना गरेको कार्यशालामा युपिआर प्रक्रिया र नेपाललाई प्राप्त प्रमुख सिफारिसहरूबारे छलफल गरिएको थियो।
कार्यशालामा अधिवक्ता बिनु लामाले नेपालले प्राप्त सुझावहरू दुई तरिकाले मात्र अघि बढाउन सक्ने जानकारी दिइन् – कार्यान्वयन गर्ने वा जानकारीमा राख्ने। अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठका अनुसार, फ्रान्स र आइसल्यान्डले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई वैध र अपराधमुक्त बनाउन नेपाललाई सिफारिस गरेका छन्। नर्वेले महिला, किशोरकिशोरी र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ।वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले छाउपडी, दाइजो प्रथा जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपराधीलाई कडा सजाय दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सिफारिस गरेको जानकारी दिइन्।
मेक्सिकोले १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त बनाउन, बालविवाह रोक्न र किशोरावस्थामा गर्भावस्थालाई नियन्त्रण गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वयमा जोड दिन सुझाएको छ।कार्यक्रममा यौनिकता शिक्षा विद्यालयभित्र र बाहिर समान पहुँचमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुनजुलाईमा हुने संयुक्त राष्ट्र सत्रअघि यी सिफारिसमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। एफडब्लुएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले प्राप्त सुझावहरू स्वीकार र कार्यान्वयन गर्नु नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए। सहभागीहरूले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा र लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
