काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र गरी ९ कार्यालय खारेज गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३२ निकाय गाभेर १७ वटामा झारेको हो ।
सरकारका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नौ कार्यालय खारेज हुँदा एक सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको जानकारी दिए । कार्यालयका अन्य खर्चबाहेक यी कार्यालय खारेज हुँदा कर्मचारीको तलब, भत्तामा मात्र वार्षिक ५० करोड आर्थिक भार कम हुने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी सरकारले पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले समितिको प्रतिवेदन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । खारेज भएका कार्यालयहरूको काम सम्बन्धित मन्त्रालयका शाखा, महाशाखाहरूबाट हुने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले गएको जेठ २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिमा महेश्वर नरसिंह केसी र अच्यूत लामिछाने सदस्य थिए ।
समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अब तीन दिनभित्रै सबै मन्त्रालयले कार्यालय र कर्मचारी सङ्गठनको अध्ययन गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । सोमबारको बैठकले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डसमेत पारित गरेको छ ।
