काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले शैक्षिक परामर्शको अनुगमनको नाममा व्यवसायीहरुलाई तर्साउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘वाणिज्य विभागको अनुगमनः शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसर’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
यतिबेला वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कन्सल्टेन्सीहरुले कानून विपरीत गएर काम गरिहेका छन्, शैक्षिक परामर्शको नाममा भइरहेको ठगी, नागरिकताको दुरुपयोग र पासपोर्ट होल्ड गर्ने जस्ता गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप भैरहेको छ । उक्त प्रकारका उजुरी आएपछि वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरिरहेको छ । कुनै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले नियम विपरित काम गरेको भएमा त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउनको लागि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले काम गरिरहेको बताउँदै व्यवसायीहरुलाई तर्साउन नहुने धारणा राखेको छ ।
इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले आफूहरू सधैं कानुनी अनुपालनमा रहेर काम गरिरहेको बताउँदै यस्ता संस्थाहरूमाथिको अनुगमन भयको वातावरण होइन, संस्थागत सहभागिता र सरोकारवाला समन्वयमार्फत अगाडि बढाइनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले अनुगमनको उद्देश्यलाई स्वागत गरे तर प्रक्रिया पारदर्शी, सम्मानजनक र क्षेत्रसँग समन्वयित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवशायी परामर्श महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले शिक्षा मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयमा आधारित अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको औंल्याए । हावाहुरी जस्तो अनुगमनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश दिएको उनले बताए ।
इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकाको शैक्षिक परामर्शमा भइरहेको अनुगमन कार्यबाट व्यवसायीमा केही सतर्कता बढेको भए पनि, त्यसले विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया ल्याएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले हाल सञ्चालनमा रहेका करिब १० हजार शैक्षिक परामर्श संस्थामध्ये करिब ९ हजार संस्थाहरू अनुमति र दर्ता बिना गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराए ।
राज्यका नीति, नियम र कानुनभन्दा बाहिर सञ्चालन भइरहेका परामर्श सेवाहरूलाई अनौपचारिक बजार (ग्रे मार्केट) को संज्ञा दिँदै उनले उपभोक्ताको हितमा यस्तो अनियमिततामाथि निगरानी गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए । यस्तै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियम अनुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई डराउनु नपर्ने बताए। उनले नवीकरण प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई चाँडै निकास दिने जानकारी पनि दिए।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक कबिद कटुवाले ठगी गतिविधिहरूको कानुनी पक्षहरूमा अन्तर्दृष्टि साझा गरे र प्रभावकारी र निष्पक्ष कार्यान्वयनको लागि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
