काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई–मधेश आन्दोलनका घाइतेको सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्ण उपचार समेटिन समेटिएको थिएन ।अब सबै खालका आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरुको उपचारसँगै अंग प्रत्यारोपण वा सहयोग सामग्री आवश्यक भएमा अब व्यवस्था हुनेछ ।
अंगभंग भएकाहरुलाई कृत्रिम अंग समेत प्रदान गर्ने गरी कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ ।घाइतेहरुको देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा उपचार हुनेछ । कार्यविधिले उपचार पश्चात अस्पतालहरुलाई भुक्तानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
