काठमाडौं– विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका लागि सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत हुन नसक्दा प्याड वितरण हुन सकेको छैन।
सरकारले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रालाई मंसिर १ बाट निःशुल्क रूपमा प्याड उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पुगेको जानकारी दिँदै भने, ‘यो योजना पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले आगामी साता बस्ने सामाजिक समितिले कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ।
स्वीकृत भएलगत्तै वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छन्।’ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आवश्यक रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले प्याड खरिद गरी विद्यालयमा पठाउने कार्यमा समय लाग्नसक्ने भएकाले यसै महिनाबाट छात्राको पहुँचमा निःशुल्क प्याड पुग्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। प्याड खरिदका लागि करिब साढे एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रतिछात्रा मासिक १६ वटा प्याड उपलब्ध गराइने छ। हरेक छ घण्टामा प्याड फेर्नुपर्ने मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसङ्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बजारिया प्याडभन्दा घरेलु रूपमा कपडाले बनाइएको प्याड नै प्रयोग गर्ने चलन छ। शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले विद्यालयमा कपडा प्रयोग गरी सेनेटरी प्याड बनाउने तरिकाबारे अहिले पनि प्रशिक्षण दिँदै आएका छन्। सहसचिव पोखरेलले स्थानीय तहले हरेक विद्यालयलाई सेनेटरी प्याडको व्यवस्थापनको तौरतरिकाका बारेमा पनि उपाय सिकाइदिनुपर्ने बताए।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले छात्राका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। आर्थिक स्रोत राम्रो भएका वा गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेका विद्यालयहरूमा अहिले पनि निःशुल्क रूपमा छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गरिँदै आएको छ।
