काठमाडाैँ, २३ पुस। आफूसँग भएको सहमतिविपरीत उपसमितिबाट चिकित्सा विधेयक बहुमतले पारित गरिएपछि डा. गोविन्द केसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सच्याउन माग गरेका छन्।
आफ्नो १५औँ सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक निश्चित संशोधनसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका सहमतिविपरीत विधेयक पारित गरेकोमा केसीले आपत्ति जनाएका हुन्।
केसीले भने, ‘विधेयक अघि बढाउने क्रममा तथाकथित साम्यवादी नेता र उपसमितिका सदस्यहरूले चलखेल गरेर जनतामुखी बुँदा हटाएर माफियामुखी बुँदा थपेर विधेयक पारित गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ सरकारको मनपरीतन्त्रले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सेवाभन्दा पनि व्यापारीकरण गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक ठाउँमा बजेट खर्च गर्ने गरेको केसीको आरोपसमेत रहेको छ।
आइतबार बसेको बैठकले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिविपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिबाट बहुमतले पारित गरेको थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका युवानेता गगन थापाले सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिअनुरूप प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरेका थिए।
दश सदस्य रहेको उपसमितिका केही सदस्य अनुपस्थित भएपछि नेकपा सांसदको बहुमत रहेको थियो। यस्तो अवस्थामा उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले मत विभाजनमा लगेर प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरे। आइतबार सांसदद्वय उमेश श्रेष्ठ र उमाकान्त चौधरी अनुपस्थित थिए। कांग्रेसका थापा र चित्रलेखा यादव मात्र सहभागी थिए।
यसरी सरकार र डा. केसी बीचको सहमतिविपरीत काठमाडौं उपत्यकाबाहिर चिकित्सा आयोगले आवश्यक ठाने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो खोलिएको थियो। विधेयकको प्रस्तावनामा पनि ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, ०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छैन।
बैठकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम ‘फेज आउट’ गर्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेन। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेकपा सांसदहरूको चाहनाअनुसार ‘फेज आउट’ को साटो स्तरोन्नति वा फेज आउटको विकल्प दिँदै विधेयक पारित भएको छ।
विधेयकमा आफूसँग गरेको सहमतिमा सरकारले चलखेल गरे कुनै पनि बेला अनशन थाल्ने डा. केसीले यसअघि नै चेतावनी दिएका थिए। उनले पुस २५ गतेसम्मकाे समयसीमा दिँदै अनशन स्थगन गरेका थिए।
