काठमाडौं – उच्च अदालत पोखराले गण्डकी मेडिकल कलेज सञ्चालकले पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकृत गरेको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध परेको मुद्दाका सम्बन्धमा कानून बमोजिम कारवाही अघि बढाउन बाटो खुलाएको हो।
निवेदकहरु उपर २०७५ साल फागुन २१ गते एवं सो पश्चात पनि ठगीसम्बन्धी अपराधको किटानी जाहेरी परेको देखिने उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरवालाले उल्लेख गरेका प्रतिवादीहरु मध्येका लक्ष्मण शर्मा एवं सन्तोष खनाल उपर अदालतको अनुमतिले पक्राउ पुर्जी जारी भएको एवं निवेदकहरु समेत उपर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/११/२३ मा अनुमति प्राप्त भएको समेतको स्थितिमा निवेदकहरुकोमा आघात पर्ने आंशकाको विद्यमानता भएको भन्ने नदेखिँदा निवेदकहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’
विद्यार्थीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश अर्याल, भगवती पहारी र सरकारी वकिलले बहस गरेका छन्। मेडिकल कलेज सञ्चालक खुमा अर्यालका तर्फबाट वरिष्ठ अभिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, अभिवक्ताहरु पूर्ण राजवंशी, दीपक शर्मा पौडेलले बहस गरेका थिए।
