काठमाडौं । १० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ। तर, बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको हो।
आयोगले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले समग्र अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षति यसको ठूलो हिस्सा हो। ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीबाट सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा ८९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर हानि तथा ४३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबर नोक्सानी भएको आयोगको मूल्यांकन छ। सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ८२ अर्ब ७९ करोड र ५० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर हानि–नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। प्रभावित आयोजनामध्ये सातवटा निजी क्षेत्रका र सातवटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनीका छन्। त्यस्तै, ६ वटा सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन र विद्युत् पोलमा समेत क्षति पुगेको छ।
क्षति पुगेका आयोजनामा १११ मेगावाटको रसुवागढी, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला, १४.१ मेगावाटको देवीघाट, २४ मेगावाटको त्रिशूली, २२ मेगावाटको चिलिमे, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली, ५ मेगावाटको मैलुङ खोला, १५.६२५ मेगावाटको मध्य त्रिशूली गंगा, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत् आयोजना छन्। त्यस्तै, २४.३६ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य विद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ।
पुनर्निर्माणको मोडालिटी अझै अन्योलमा
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुनर्निर्माण र आयोजनाको पुनः डिजाइनका विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पीडीएनए) प्रतिवेदन आएपछि पुनर्निर्माणको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ।
अहिले नै पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका तयार भइनसकेको उनको भनाइ छ। सरकारले क्षतिको विस्तृत अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना भने अन्योलमा छन्। बाढीबाट प्रभावित रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ।
आयोजना कम्पनीले अहिले क्षतिको विवरण संकलन, बीमा दाबी र आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको छ। तर, सरकारको प्राविधिक प्रतिवेदन र पुनर्निर्माणको मोडालिटी नआएसम्म काम अघि बढाउन नसकिने कम्पनीको भनाइ छ।
रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको सम्पत्ति, भवन, सवारीसाधन र निर्माणाधीन संरचनामा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। बीमा कम्पनीका सर्भेयरसँग समन्वय गरेर बीमा दाबी पेस गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
‘हामी अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्ने, बीमा कम्पनीलाई फलोअप गर्ने र सर्भेयरसँग कुरा गरेर दाबी पेस गर्ने चरणमा छौं,’ न्यौपानेले भने।
उनका अनुसार आयोजना पुनर्निर्माण गर्नुअघि त्यसको वित्तीय सम्भाव्यता पनि अध्ययन भइरहेको छ। सरकारले कस्तो सहयोग गर्छ, कुन अवस्थामा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ र पुनर्निर्माणपछि सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ।
सरकारले प्राविधिक अध्ययन गरी पुनर्निर्माणको मोडालिटी टुंग्याएपछि मात्रै काम अघि बढाउन सकिने न्यौपानेको भनाइ छ। बाढीपछि आयोजना पुरानै डिजाइनमा निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट भइसकेको छैन।
निजी क्षेत्रको माग : पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज
बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सरकारी सहयोग अपरिहार्य रहेको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले बताएका छन्।
लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का सचिव विजयमोहन भट्टराईका अनुसार बाढीबाट प्रभावित कतिपय आयोजना पुरानै अवस्थामा फर्काउन सम्भव देखिँदैन।
आयोजना निर्माणका लागि लिइएको ऋण, बीमाबाट प्राप्त हुने रकम, पुनर्निर्माणको लागत र सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयलाई हेर्दा कतिपय आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता नै समाप्त हुने जोखिम रहेको उनले बताए।
‘सरकारले प्याकेज ल्याइदिनुपर्यो, उद्धार र राहतका कुरा भए, अब पुनर्निर्माणका लागि प्याकेज चाहियो,’ भट्टराईले भने, ‘२५–३० वर्षको अवधिमा बनाएको आयोजना फेरि त्यही अवस्थामा बनाउँदा सम्भव हुँदैन।’
उनका अनुसार सरकारले प्रभावित आयोजनालाई विशेष सहुलियत दिन आवश्यक छ। पुनर्निर्माणका लागि थप समय उपलब्ध गराउनुका साथै बैंकको ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको माग छ।
‘बैंकको ऋण लामो समयका लागि रिसेटलिङ गरिदिने हो भने किस्ता तिर्न सजिलो हुन्छ, आयोजना पनि बन्छ,’ उनले भने।
बाढीपछि पुनर्निर्माण गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र निर्माण अवधिभर आम्दानीसमेत गुम्ने अवस्था रहेको भट्टराईले बताए। बाढीअघि नै सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनालाई पुनर्निर्माण गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थप दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
यस अवधिमा आम्दानी गुम्नुका साथै निर्माण अवधिको ब्याजसमेत थपिने भएकाले बीमाबाट प्राप्त हुने रकमले मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
‘बीमाको पैसा मात्रै दिएर पुग्दैन, पुनर्निर्माण गर्दा लागत बढ्छ, दुई वर्षको आम्दानी पनि गुम्छ, त्यसैले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ भट्टराईले भने।
सरकारले समयमै निर्णय नगरे बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजना नै बन्द हुने जोखिम रहेको आयोजना प्रवर्द्धकहरूको चिन्ता छ।
