काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट उपलब्ध हुने करिब बीस दशमलव सात मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, विभिन्न पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत् आयोजना र चालीस मेगावाट क्षमताको बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो।सशस्त्र प्रहरी बलका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी ऐन, दुई हजार पचपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, दुई हजार चौहत्तर संशोधन गर्न तयार भएका विधेयकहरू पनि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।बैठकले प्रशासनतर्फ दुई उच्च अधिकारीको बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा नियुक्त गरिएको छ भने नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका डा। जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
