काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १ सय ७१ मा रहेको उजुरीसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको बताएकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले यातायात क्षेत्रको नियमन तथा ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाइन्।उनका अनुसार ट्राफिक प्रहरी वा सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि भए ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुगेर उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका चालक तथा सर्वसाधारणका लागि यस्तो व्यवस्था सहज नभएको उनको भनाइ छ।सांसद तामाङले सानो जरिवानाविरुद्ध उजुरी गर्न टाढाको जिल्लाबाट काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्थाले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताइन्। उनले उदाहरण दिँदै ५ सय रुपैयाँको जरिवानामाथि असहमति जनाउन ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था न्यायोचित नहुने धारणा राखिन्।
उनले दफा १ सय ७१ लाई संशोधन वा खारेज गरी जिल्लाबाटै सहज रूपमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन्। त्यसका लागि अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।यस्तै, ट्राफिक प्रहरीलाई शरीरमा क्यामेरा अनिवार्य रूपमा जडान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखिन्। उनका अनुसार कारबाहीका क्रममा खिचिएको फोटो तथा भिडियो प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्दा विवाद कम गर्न सकिन्छ।सांसद तामाङले ट्राफिक प्रहरी र यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने तथा उनीहरूको सुरक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। चालकलाई मात्र दोष दिएर यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो।
