काठमाडौं ।सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा अधिकारीले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेकी हुन्।उनका अनुसार मौद्रिक नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र विशेषज्ञतामा आधारित बनाउन छुट्टै समिति गठन गर्ने विषयमा विचार गर्न आवश्यक छ। विधेयकमाथि लामो समय दफावार छलफल भएको र सदस्यहरूले अध्ययन तथा अनुभवका आधारमा विभिन्न सुझाव दिएको उनले बताइन्।
अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र स्वायत्त बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चालक समिति, मौद्रिक नीति समिति र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सकिने धारणा राखिन्।उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक रहने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएकोमा सकारात्मक धारणा व्यक्त गरिन्। तर आफूले उठाउँदै आएको छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठनको विषय विधेयकमा समावेश नभएकाले यसबारे पुनः छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अधिकारीका अनुसार सञ्चालक समितिले संस्थागत शासन हेर्ने, मौद्रिक नीति समितिले मौद्रिक नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने र व्यवस्थापन टोलीले बैंकको दैनिक व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कामको विभाजन गर्न सकिन्छ।उनले विभिन्न मुलुकमा मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो संरचनाले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र विशेषज्ञता बढाउन सक्ने बताइन्।मौद्रिक नीति समितिका बैठकका निर्णय तथा माइन्युट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता थप बढ्ने उनको धारणा थियो। प्रस्तावित समितिमा गभर्नरलाई संयोजक तथा दुई जना डेपुटी गभर्नर र तीन जना विज्ञलाई सदस्यका रूपमा राख्न सकिने अवधारणा उनले अघि सारेकी छन्।
