काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताको तत्काल टुंगो लगाउन माग गरेका छन्।
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा महर्जनले वर्षौंदेखि कायम रहेको सम्झौता न खारेज भएको न कार्यान्वयनमा गएको भन्दै त्यसले फोहोर व्यवस्थापनका नयाँ योजना अघि बढाउन समस्या सिर्जना गरेको बताए।उनका अनुसार नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच २०११ जुनमा भएको सम्झौता अझै औपचारिक रूपमा कायम छ। तर सम्झौताअनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनमा वैकल्पिक योजना कार्यान्वयन गर्नसमेत कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता देखिएको छ।महर्जनले सरकारसँग सम्झौताको विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न आग्रह गर्दै भने, “कि त सम्झौता खारेज हुनुपर्यो, कि त त्यसैअनुसार काम अघि बढ्नुपर्यो।”उनका अनुसार नेपवेस्टले डीपीआर तयार पारेर परियोजनाको प्रारम्भिक कामसमेत अघि बढाएको थियो। तर कानुनी विवाद देखिएपछि परियोजनाको अर्को चरण अघि बढ्न सकेन।
महर्जनले फोहोर प्रशोधनका लागि जापानबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोगको प्रस्ताव आएको दाबीसमेत गरे। तर नेपवेस्टसँगको पुरानो सम्झौता कायम रहेकाले उक्त सहयोगलाई अगाडि बढाउन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।उनले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेपवेस्टसँगको सम्झौताको अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने बताए।“सम्झौता लागू गर्नुस्, हामी खुसीसाथ सहकार्य गर्छौं। खारेज गर्नुस्, त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं,”महर्जनले भने।महर्जनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको भए पनि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सिसडोल हुँदै बञ्चरेडाँडासम्म पुर्याउने व्यवस्था विगतमा संघीय सरकारकै पहलमा भएको स्मरण गराए। त्यसैले अहिलेको समस्या स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि नेपवेस्टसँगको सम्झौता टुंगो नलाग्दा फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको बताइन्।उनले भनिन्, “नेपवेस्टको विषय टुंग्याइदिनुस्। त्यो टुंगो लाग्यो भने हामीले पनि काम गर्ने बाटो खुल्छ। अहिले बाटो नै बन्द छ।”डंगोलका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरको मात्रा घटाउने उद्देश्यले ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको पाँच महिना बितिसकेको उनले जानकारी दिइन्।ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण गर्न सके काठमाडौंमा उत्पादन हुने फोहोरको मात्रा करिब ३० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने उनको दाबी छ।फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि जहाँ फोहोर उत्पादन हुन्छ, त्यहीँ समाधान खोज्ने’ नीति आवश्यक रहेको डंगोलले बताइन्।
डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक विवादको विषय नबनाउनसमेत आग्रह गरिन्।फोहोर व्यवस्थापनको समस्याबाट लामो समयदेखि प्रभावित नागरिकप्रति सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै उनले दोषारोपणभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन्।उनले बैठकमा आ–आफ्ना धारणा राख्नु स्वाभाविक भए पनि आफ्नो विचारअनुसार कुरा नभएपछि रिसाउने, चर्किने वा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा जाने प्रवृत्तिले समस्या समाधान नहुने बताइन्।“फोहोरमा राजनीति नगरौं। समस्या छ भने समाधान खोजौं, दोषारोपण नगरौं,” डंगोलले भनिन्।उनले फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको मात्र दायित्व हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि यसको विगत र संघीय सरकारको भूमिकासमेत बुझ्नुपर्ने बताइन्।
यसैबीच, फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेका बेला बैठकमा उपस्थित मेयरहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङबीच पनि विवाद भएको थियो।फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा स्थानीय तहले गरिरहेको काम र सांसदहरूबाट आउने दबाबका विषयमा भनाभन भएपछि बैठकको वातावरण केही समय तनावपूर्ण बनेको थियो।विवाद बढेपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनाले दुवै पक्षलाई संयमित बनाउन मध्यस्थता गरेका थिए। तर स्थिति सहज बन्न नसकेपछि सांसद तामाङ बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्।काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो फोहोर, बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा देखिँदै आएको विवाद र वर्षौंदेखि अल्झिएको फोहोर प्रशोधनसम्बन्धी सम्झौताको विषय बैठकको मुख्य चर्चामा रह्यो।
