काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रास सिर्जना गरेर नभई निष्पक्षता, व्यावसायिकता र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान तथा अभियोजनमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न आयोगप्रति नागरिकको विश्वास बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।उनले अख्तियार बलियो र प्रभावकारी संवैधानिक निकाय हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारिता कर्मचारी तथा नागरिकमा डर पैदा गरेर नभई कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरिने अनुसन्धानबाट देखिनुपर्ने बताइन्।‘अख्तियार बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन। तर संस्थाको बल त्रास सिर्जना गरेर देखाउने होइन, निष्पक्षता र व्यावसायिकताका आधारमा प्रमाणसहित अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउने हुनुपर्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति कानुनसँग डराउनुपर्ने भए पनि इमान्दार कर्मचारी नै निर्णय लिन डराउने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर समस्या भएको बताइन्।
उनका अनुसार अख्तियारको डरका कारण कर्मचारीले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएका विषयमा समेत निर्णय लिन तथा आफ्नो राय दिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यस्तो अवस्था कायम रहे सरकारको कामकारबाही नै प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।‘भ्रष्टाचार गर्ने डराउनुपर्छ, तर इमान्दार कर्मचारी डराउने अवस्था भयो भने कर्मचारीतन्त्रले काम नगरी सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्छ,’ उनले भनिन्।कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका विषयमा समेत कर्मचारीले निर्णय लिन वा राय दिन असहज मान्ने गरेको आफूले पाएको भन्दै उनले यसलाई राज्य सञ्चालनका लागि जटिल समस्याका रूपमा चित्रण गरिन्।मन्त्री गौतमले कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीविरुद्ध उजुरी पर्दैमा तत्काल अभियोजन गर्ने प्रवृत्ति गलत हुने बताइन्।उनले उजुरीपछि आयोगले पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने र तथ्य तथा प्रमाणले पुष्टि गरेपछि मात्रै अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
‘उजुरी परेपछि व्यापक रूपमा प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। प्रमाण पुगेपछि मात्रै अभियोजन गर्नुपर्छ। कसैले उजुरी दिएकै आधारमा अभियोजन गर्ने अवस्था भयो भने भोलि सबैलाई कुनै पनि निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्।मन्त्री गौतमले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमा योग्यता, क्षमता र उपयुक्ततालाई प्राथमिकता दिएर नियुक्ति गर्नुपर्ने बताइन्।आयोगमा पूर्वकर्मचारी जाने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वकर्मचारी नियुक्त हुनु आफैंमा गलत नभए पनि संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न नउठ्ने गरी उपयुक्त व्यक्तिको छनोट आवश्यक रहेको बताइन्।उनले संवैधानिक आयोगहरूमा ‘कसलाई फसाउने र कसलाई बचाउने’ भन्ने मानसिकता हावी हुन नहुने भन्दै संस्थागत निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
