काठमाडौँ । अवैध बाटोबाट विदेश गएर अलपत्र परेका वा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार तथा शव नेपाल ल्याउने विषयमा सरकारलाई नीतिगत तथा नैतिक सङ्कट परेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले करदाताको पैसा अवैध तरिकाले विदेशिएका व्यक्तिका लागि खर्च गर्दा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताएका छन् ।
कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको हकमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र बिमामार्फत सहजै काम हुने तर अवैध बाटो अपनाएकाहरूको हकमा कानूनी जटिलता रहेको जानकारी दिए ।
उनले अवैधानिक माध्यमबाट विदेश पुगेका नागरिकको उद्धारका लागि सरकारसँग अलग्गै कोष नभएको र करदाताको पैसाको दुरुपयोग हुन नदिन सतर्कता अपनाउँदा कार्यविधि निर्माणमा केही समय लागेको जानकारी दिए ।
मानवीय संवेदनशीलता र नागरिकको दुःखलाई ध्यानमा राख्दै चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र सोही आधारमा नयाँ कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री खनालले संसद्लाई जानकारी गराए ।
नयाँ प्रस्तावित कार्यविधिमा शव फिर्ता वा गम्भीर बिरामीको उद्धारमा लाग्ने खर्चको अधिकतम सीमा १२ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भई आउनासाथ सन्तोष राई लगायतका नागरिकहरूको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
