धादिङ । रुबी भ्याली गाउँपालिका–५ का स्थानीयवासी वर्षायाममा पुलको अभाव र पहिरोको जोखिमका कारण सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। आखु खोलामा पुल नहुँदा खोलाको बहाव बढेको समयमा जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
रुबी भ्याली गाउँपालिका–४, ५ र ६ को सीमाक्षेत्रमा पर्ने आखु खोलामा पुल नहुँदा वडा नम्बर ५ का बासिन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। वर्षाका कारण खोलाको बहाव बढ्नुका साथै ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जाने क्रम बढेपछि लापा हुँदै बोराङसम्मको आवतजावतसमेत प्रभावित भएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रमा पहिले झोलुङ्गे पुल रहेको थियो। तर रुबी भ्याली–४, ५ र ६ को बीचमा निर्माण भइरहेको गोरक्षा हाइड्रोपावरका कारण उक्त पुलमा क्षति पुगेपछि आवतजावत थप जोखिमपूर्ण बनेको हो। हाइड्रोपावर निर्माणका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको झोलुङ्गे पुलको पुनर्निर्माण तथा सुरक्षित वैकल्पिक बाटो निर्माणका लागि पटक–पटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको आरोप छ। वर्षायाममा आखु खोलाको बहाव बढ्दा पुलबिना खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। त्यसमाथि पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध हुने र स्थानीय घाइतेसमेत हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीयका अनुसार उक्त सडकबाट दैनिक करिब १० हजार मानिस आवतजावत गर्छन्। यस्तो व्यस्त मार्गमा पुल र सुरक्षित सडकको व्यवस्था नहुँदा जुनसुकै बेला मानवीय क्षति हुनसक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीयले आफूहरूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे पनि अपेक्षित पहल नभएको गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित सांसद र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत फोन नउठाउने तथा समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप छ। ‘एक ठाउँमा बसेर काम गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, जनताको समस्या बुझ्न स्थलगत रूपमा आउनुपर्छ,’ एक स्थानीयले गुनासो गर्दै भने, ‘हामीले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले जनताको ज्यान जोखिममा परेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’ स्थानीयले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै भाषण मात्र गर्ने नभई जनताको प्रत्यक्ष समस्या समाधानमा पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। पुल निर्माणको आश्वासन दिइए पनि लामो समयसम्म काम अघि नबढेको भन्दै उनीहरूले तत्काल सुरक्षित आवतजावतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। स्थानीयवासीले वर्षायाममा पहिरो र खोलाको जोखिम बढ्ने भएकाले मानवीय क्षति हुनुअघि नै सम्बन्धित सांसद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा हाइड्रोपावर कम्पनीले समन्वय गरी पुल निर्माण र सुरक्षित वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
