काठमाडौँ । एक सरकारी महिला अधिकृतले आफ्नै सहकर्मीबाट बलात्कृत भएको र अदालतले प्रमाणको बेवास्ता गर्दै अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडेपछि न्याय नपाएको आरोप लगाएकी छन्। शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडित अधिकृतले विगत दुई महिनादेखि न्यायको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेको जानकारी दिइन्। बारा जिल्लाको कोल्हबी नगरपालिका–हनुमानगञ्ज स्थायी घर भई हाल किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा कार्यरत लेखा अधिकृत प्रमोद मैनालीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुन्धारा, काठमाडौँमा छँदा २०८१ माघमा आफूमाथि बलात्कार गरेको उनले बताएकी छन्।
पीडितका अनुसार बलात्कारको घटनापछि आफूले सुरुमा दबाबका कारण घटना लुकाउन खोजे पनि अभियुक्तबाट थप यौन हिंसा र धम्की आउन थालेपछि कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनुपरेको थियो। तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गम्भीर अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने अभियुक्त मैनालीलाई ५ लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेपछि आफू ठूलो अन्यायमा परेको उनले दुःखेसो गरिन्। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगे पनि सो अदालतले समेत जिल्लाकै निर्णय सदर गरिदिएपछि पीडा सहन नसकेर आफूले विष सेवन गरी आत्महत्याको प्रयास गरेको उनले खुलासा गरिन्।
जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयपश्चात् हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर सर्वोच्चमा लगातार चार पटकसम्म पेसी सर्दै गएपछि निराश बनेकी पीडितले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेकै क्रममा हातको नशा काटेर पुनः आत्महत्याको प्रयास गरेको जानकारी दिइन्। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित जेनजी अभियन्ता लक्ष्मी देवीले सरकारी कर्मचारीलाई नै न्याय दिन नसक्ने राज्य संयन्त्रको आलोचना गर्दै पीडितले तीन पटकसम्म आत्महत्याको प्रयास गर्दा पनि राज्य बेखबर रहनु दुःखद भएको बताइन्। समयमै बचाउन सकिएकाले ठूलो दुर्घटना टरेको भए पनि यस्तै अवस्था रहे पीडितको ज्यान जान सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने उनले चेतावनी दिइन्।
