काठमाडौँ । नेपाल सरकारले ‘जेन–जी आन्दोलन’का शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई स्वरोजगार एवम् उद्यम सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरी यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित कार्यविधिमा जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई लक्षित गर्दै छुट्टै स्वरोजगार उद्यम कर्जा पद्धति थप गरिएको छ। यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति जेन–जी आन्दोलनको शहीद परिवार वा घाइते भएको कुरा नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट आधिकारिक रूपमा प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। कार्यविधिले ’शहीद परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई जनाउने गरी प्रस्ट पारेको छ।
सरकारले उपलब्ध गराउने यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअप उद्यमका साथै समय–समयमा तोकिएका अन्य रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ। आन्दोलनबाट प्रभावित बनेका परिवार तथा घाइतेहरूलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलताका माध्यमबाट आर्थिक रूपमा सबल एवम् आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले कर्जाको दायरा विस्तार गरेको हो।
