काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता अदालतलाई सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत केहि समय अघि मात्रै गठन गरेको थियो ।
