काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेका पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु कोष स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल गर्न पूर्वयोजनाकार मञ्चले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
मञ्चले आयोजना गरेको ‘भोटेकोशीदेखि उत्थानशीलतासम्म जलवायु न्यायका लागि एक आह्वान’ विषयक नीति संवादमार्फत पर्वतीय मुलुकका लागि विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।कार्यक्रममा नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भएका मुलुकले यसको असमान असर खेपिरहेको भन्दै विकसित तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
मञ्चका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायुजन्य जोखिमले नदीको माथिल्लो भागदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म दीर्घकालीन तथा अपूरणीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले पर्वतीय क्षेत्रको विशिष्ट जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष कार्यक्रम र वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।मञ्चका महासचिव मीनबहादुर शाहीले भोटेकोशी जलाधारमा पछिल्लो समय देखिएको बाढी तथा पहिरो हिन्दकुश–हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु संकटको गम्भीर उदाहरण भएको बताए। उनका अनुसार ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेका विकसित मुलुकले जलवायुजन्य क्षतिको जिम्मेवारी वहन गर्दै पर्वतीय जलवायु कोषमा अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
मञ्चले जारी गरेको आह्वानमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमाथि जलवायु परिवर्तनको असमान असर परिरहेको उल्लेख गर्दै संवेदनशील हिमाली मुलुकलाई लक्षित विशेष कोष र राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन, विपद् व्यवस्थापन र उत्थानशील विकासका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। त्यस्तो कोष सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको मञ्चको भनाइ छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तथा स्थानीय जनजीवनलाई तत्काल पुनःस्थापित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेटेर संयुक्त कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिइएको छ।जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित तथा दिगो बस्ती विकास, अवरुद्ध सडक र आपूर्ति प्रणालीको पुनः सञ्चालन तथा विपद्पछिका सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि मञ्चले सरकारलाई सुझाएको छ।
भोटेकोशी जलाधार सीमापार क्षेत्रमा फैलिएको हुँदा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य बढाउनुपर्नेमा पनि मञ्चले जोड दिएको छ। आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक अध्ययन, आपत्कालीन वित्तीय सहयोग र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।विशेषगरी भोटेकोशी हुँदै चीनसँग जोडिने रसुवागढी व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा व्यापार तथा आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको भन्दै उक्त मार्गलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
हिन्दकुश–हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम घटाउन विभिन्न देशबीच सूचना आदानप्रदान र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
मञ्चले जलवायु संकटमा न्यून भूमिका भएका तर बढी प्रभावित पर्वतीय राष्ट्रलाई विकसित मुलुकले ऋण नभई पर्याप्त अनुदान तथा आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ। साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हानि तथा नोक्सानी’को विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै जलवायु न्यायका लागि कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।विपद्का कारण घरबार तथा सम्पत्ति गुमाएका नागरिकका लागि विशेष राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउन तथा विस्थापित नागरिकको मानवअधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
