काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का सांसद मनिष खनालले नवलपरासी र रुकुमको नामकरणसँग जोडिएको संवैधानिक तथा व्यावहारिक अन्योल अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै खनालले संविधान जारी भएपछि जिल्लाको पुनःसंरचना भए पनि केही जिल्लाको नाम व्यवहार र सरकारी अभिलेखमा फरक–फरक रूपमा प्रयोग भइरहेको बताए। उनले यस्तो अवस्थाले नागरिक तथा प्रशासनिक काममा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै नामलाई स्पष्ट र आधिकारिक बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार संविधानको अनुसूची–४ मा नवलपरासीका लागि ‘नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व’ र ‘नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम’ उल्लेख गरिएको छ। तर, व्यवहारमा पूर्वी नवलपरासीलाई ‘नवलपुर’ भनेर चिनिने गरेको र जिल्ला अदालतलगायतका निकायले समेत यही नाम प्रयोग गरिरहेको उनले बताए।संविधान संशोधनको विषयमा बहस चलिरहेको अवस्थामा जिल्लाको नामलाई औपचारिक मान्यता दिन तथा सरकारी दस्तावेजमा एउटै नाम कायम हुने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
खनालले नयाँ जिल्ला सदरमुकाम निर्माण तथा त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको विषय पनि संसद्मा उठाए। करिब १८० बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ रहेका विहार, मन्दिरलगायत संरचनालाई समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० मा समेट्नुपर्ने बताए।उनले कावासोती–हौसरा जोड्ने सडकलाई पनि योजनामा समावेश गरी निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। नयाँ जिल्ला संरचनालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले विकास गरी नागरिकलाई प्रशासनिक सेवा लिन सहज वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
