काठमाडौं ।नेकपा एमालेले विपद्का बेला राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका काममा सरकारले पर्याप्त समन्वय नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले विपद् व्यवस्थापनलाई कुनै एक पक्षको प्रयासमा सीमित गर्न नहुने बताएकी छन्।मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अर्यालले विपद्को समयमा सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्छ भन्ने सोच त्याग्न आग्रह गरिन्। उनका अनुसार विपद् राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथिको विषय भएकाले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
उनले विपद्पछिको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन्।अर्यालले तीनै तहका सरकारबीच समेत अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको बताउँदै उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन परिचालनमा कमजोरी देखिएको दाबी गरिन्। आवश्यकता परे विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सरकारले संकोच गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। साथै, पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै विशेष प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारिन्।त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्दा सुरक्षित बस्ती विकास, सडक तथा पुल निर्माण, जलविद्युत् र पर्यटनलाई समेटेर दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। नुवाकोटको विदुर उपत्यकामा विशेष आर्थिक क्षेत्रसहित नयाँ सहर विकास गरेर बाढीपीडितलाई रोजगारीसँग जोड्न सकिने उनले बताइन्।
सरकारको आलोचना राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नभई पीडित नागरिकको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको नाममा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका केही खाताबाट नागरिकसँग विवाद गर्ने तथा अपमानजनक प्रतिक्रिया दिने गतिविधि भइरहेको भन्दै उनले त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको अभावप्रति पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ग्यास वितरणमा देखिएको समस्यालाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष क्षतिपूर्ति र सहयोगका लागि प्रभावकारी रूपमा ‘जलवायु न्याय’ को मुद्दा उठाउनसमेत उनले सरकारलाई सुझाव दिइन्।
