काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का सांसद दीपक कुमार साहले बाढीपीडितको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनमा सरकार अझ गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले विपद्मा परेका नागरिकलाई केही रकम उपलब्ध गराएर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षालाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।उनले विपद्का बेला सरकार पीडितको अभिभावकका रूपमा उभिनुपर्ने बताए। राहत रकम दिएर प्रभावित नागरिकलाई आफ्नै तरिकाले समस्या समाधान गर्न छोड्ने नीति उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।
साहले बाढीका कारण ठूलो क्षति भएकाले सरकारका प्रयास भइरहे पनि पीडितसम्म आवश्यक सहयोग पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको बताए। विशेषगरी विपद्पछि मानसिक रूपमा प्रभावित नागरिकका लागि छुट्टै पुनर्स्थापना र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले जोड दिए।उनले राहत वितरणमा अपनाइएको ‘वान डोर’ प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै विपद्पछिको राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, गैरसरकारी संस्था एनजीओ तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आईएनजीओ ले विपद्का नाममा प्राप्त गर्ने सहयोग र त्यसको खर्चको प्रभावकारी निगरानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्राप्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने विषयमा छुट्टै अनुगमन तथा लेखापरीक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।सांसद साहले विपद्का समयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा काम गर्ने संसदीय समिति लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए। विपद्को समयमा सम्बन्धित संसदीय समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।उनले सरकारलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।
