काठमाडौं । बेलायतले प्यालेस्टिनी भूभाग पश्चिम किनारमा रहेका अवैध इजरायली बस्तीमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ।
प्यालेस्टिनीमाथि बस्ती विस्तारका क्रममा भइरहेको जबर्जस्ती विस्थापनप्रति इजरायल सरकारले आँखा चिम्लिएको आरोप लगाउँदै बेलायतले यस्तो कदम चालेको हो। बेलायती विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले यो निर्णयलाई इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वप्रतिको बेलायतको नीतिमा नयाँ सुरुवात भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अन्याय र पीडाको विरोधमा आवाज उठाउने मात्र नभई त्यसविरुद्ध व्यवहारिक कदम चाल्ने नीति बेलायतले अघि सारेको छ।
बेलायतको प्रतिबन्धअन्तर्गत पश्चिम किनारका बस्तीबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा रोक लगाइनेछ। साथै, बस्ती विस्तारमा सहयोग गर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिमाथि समेत कारबाही गरिने बताइएको छ। बेलायतसँगै फ्रान्स र क्यानडाले पनि संयुक्त रूपमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। तीन देशले पश्चिम किनारमा दुई–राज्य समाधानको सम्भावना जोगाउन आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पश्चिम किनारमा रहेका इजरायली बस्ती अवैध मानिन्छन्।
तर इजरायलले बेलायतको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। इजरायली विदेशमन्त्री गिडोन सारले मिलिब्यान्डले ‘झूट फैलाएको’ आरोप लगाउँदै प्रतिकारस्वरूप पूर्वी जेरुसेलमस्थित बेलायती वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। इजरायलले बेलायती सांसदहरूमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ। इजरायली विदेशमन्त्री सारका अनुसार जेरेमी कोर्बिन, डियान एबटसहित ११ जना बेलायती सांसदलाई इजरायल प्रवेशमा रोक लगाइनेछ। बेलायतको निर्णय पश्चिम किनारको ‘ई–१’ क्षेत्रमा करिब १ हजार २ सय नयाँ बस्ती निर्माणका लागि इजरायलले प्रक्रिया अघि बढाएपछि आएको हो। जेरुसेलमको पूर्वमा पर्ने यो क्षेत्र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।
उक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भए दुई–राज्य समाधानको सम्भावना कमजोर हुने बेलायतको भनाइ छ। यसैबीच, बेलायती विदेशमन्त्री मिलिब्यान्डले गाजामा जारी युद्धका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले नागरिकमाथि आक्रमण, जबर्जस्ती विस्थापन तथा खाद्यान्न र औषधिको पहुँच रोक्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन सक्ने भन्दै यस्ता घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट छानबिन भइरहेको बताएका छन्। इजरायलले भने आफूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नै सैन्य कारबाही गरिरहेको दाबी गर्दै नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधसम्बन्धी आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। nबेलायतको निर्णयलाई प्यालेस्टिनी पक्षले स्वागत गरेको छ भने अमेरिकाले तत्काल बेलायतले चालेको जस्तो कदम नचाल्ने संकेत गरेको छ।
