काठमाडौँ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरू सँग भएको पूर्वसम्झौताको हुबहु कार्यान्वयन र न्यायको ठोस परिणाम नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । उनले आफ्नो सामजिक संञ्जालमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयले सरकार र महाअभियानका पक्षधर संग छलफल गराउने त्यसका लागि प्रतिनिधि पठाउन विषयको विज्ञाप्ती राख्दै दुर्गा प्रसाईले लेखेका छन् ।
घर, सम्पत्ति, व्यवसाय र भविष्य गुमाएर न्यायका लागि २० दिनसम्मको कष्टकर पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका नागरिकहरूको दुःखलाई सरकारले कमजोर ठान्न नहुने उनको भनाइ छ। ८४ वर्षीया आमाले दुई वर्षका पनातिलाई काखमा बोकेर न्याय माग्न काठमाडौँ आइपुगेको दर्दनाक अवस्था देख्दा पनि सरकार मौन बस्नु पीडितहरूमाथि घोर अन्याय हुने प्रसाईंले बताएका छन् ।
वार्ताको नाममा फेरि सम्झौता गर्ने र पीडितलाई घर फर्काउने खेल नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै उनले अब भाषण र सुख्खा आश्वासन नभई ठोस परिणाम चाहिएको स्पष्ट पारेका छन् ।उनले जबसम्म पीडित नागरिकहरूले न्यायको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ढोकामा धर्ना कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने र आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय अगाडिसम्म पुग्ने उनले लेखेका छन् । साथै, दूरदराजबाट काठमाडौँ आएका पीडितहरूको खानपिन, बसाइ र शौचालयको उचित व्यवस्थापन मिलाउन आयोग र सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
यसैबिच, आन्दोलनरत महाअभियानसँग संवादका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले विशेष पहलकदमी लिएको छ। प्रशासनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ३० गते शनिबारका दिन अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग महाअभियानका प्रतिनिधिहरूको औपचारिक वार्ता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि अविलम्ब आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डल तोकेर सम्पर्कमा आउन महाअभियानलाई आह्वान गरिएको छ।
