काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडको ५० प्रतिशत सेयर बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उक्त छानबिन प्रतिवेदन तत्कालका लागि यथास्थितिमा रहने भएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट अधिकारप्राप्त कम्पनी सचिव निशिखा शर्माले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सिंहदरबारसहित विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
एनसेलको ५० प्रतिशत सेयर बिक्रीको विषयमा नेपाल सरकारले २०८० वैशाख १५ गते शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।
यसअघि भैरहाज लुइँटेलले उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा दायर गरेको रिट निवेदनसमेत खारेज भएको आदेशमा उल्लेख छ। त्यसपछि एनसेल आजियाटाका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा छानबिन प्रतिवेदनमा मुलुकको आर्थिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएका विषय समेटिएको र त्यस्ता विषय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिका रहेको जिकिर गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिहरूको लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विधि तथा व्यापारिक गोप्य सूचना अर्थात् ‘ट्रेड सेक्रेट’ समेत रहेको सरकारको भनाइ थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता तथा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न प्रकारका कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नुपर्ने तर्क गरेको थियो।
तर सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलगायतका विषयमा असर पर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न–नगराउन तथा नेपाल सरकारले २०८३ साउन २६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
यससँगै एनसेलको ५० प्रतिशत सेयर बिक्रीबारे सरकारले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सर्वोच्चको अर्को आदेश नभएसम्म रोकिएको छ।
