काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश जारी गर्दै उहाँहरूमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो। अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विशेष अदालतका नाममा समेत लिखित आदेश माग गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको आडमा उन्मुक्ति दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र डा. भट्टराईमाथि समेत निष्पक्ष अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेशको माग गरिएको थियो।
सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग लिखित जवाफ माग नगरी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउनु उचित नहुने ठहर गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथिको कानुनी घेरा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
