काठमाडौं । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बैठकमा माटोको स्वास्थ्य संरक्षण, दिगो कृषि विकास र जैविक खेतीको प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल भएको थियो। समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले किसानलाई जैविक तथा प्राङ्गारिक मलतर्फ आकर्षित गर्ने गरी सरकारले आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले प्राङ्गारिक मलका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छैन। तर, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा जैविक खेती प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमार्फत ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेटले जैविक मलसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई केही सहयोग पुगे पनि पर्याप्त नभएको चौधरीको भनाइ छ।
बैठकमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्ले, कास्कीका वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक रोशनबाबु ओझाले पनि रासायनिक मलमा केन्द्रित अनुदान तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले रासायनिक मलसँगै निश्चित मात्रामा प्राङ्गारिक मल वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सके किसानलाई जैविक मल प्रयोगतर्फ आकर्षित गर्न सकिने बताए। अनुदान प्रणालीमै प्राङ्गारिक मललाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ। बैठकमा सहभागीहरूले माटोको स्वास्थ्य जोगाउन, कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन र रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समिति सभापति चौधरीले बैठकमा प्राप्त सुझावलाई आगामी कृषि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा समेट्ने बताएका छन्।
